पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया के टॉप टेन क्रिमिनल्स में दिखाए जाने को लेकर सर्च इंजन गूगल अब कानूनी पचड़े में फंस गया है।इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में अमेरिकी कंपनी गूगल के साथ ही उसके सीईओ और इण्डिया हेड को नोटिस जारी कर इन सभी से जवाब तलब कर लिया है। अपना जवाब दाखिल करने के लिए इन सभी को चालीस दिनों की मोहलत दी गई है।
अदालत इस मामले में अब 31 अगस्त को सुनवाई करेगी। एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लायक मानते हुए केस को अपनी अदालत में रजिस्टर्ड कर लिया है।अदालत ने यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और बीजेपी नेता सुशील मिश्र द्वारा इन सभी के खिलाफ पुलिस में क्रिमिनल केस दर्ज किये जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।
अर्जी में गूगल के इस कदम को देशद्रोह बताते हुए कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज कार्रवाई किये जाने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि सर्च इंजन गूगल ने पिछले साल दुनिया के टॉप टेन क्रिमिनल्स की जो लिस्ट जारी की थी, उसमे पीएम नरेंद्र मोदी को भी दिखाया गया था। मामले के तूल पकड़ने पर गूगल ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन इस लिस्ट को अभी तक नहीं हटाया है।
